लखीमपुर खीरी के दुधवा स्थित मझगई जंगल में खैर के पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया है। इस घटना ने एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेशकीमती खैर के 38 पेड़ माफिया द्वारा काटे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन विभाग की कार्रवाई पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं।
मिली सूत्रों के अनुसार
मिली जानकारी के अनुसार, जिस रेंजर की अनुमति के बिना रेंज में कोई परिंदापर भी नहीं मार सकता ,उस रेंज में करोड़ों रुपये की लकड़ीयों का अवैध कटान हो गया हो। इस पूरे मामले ने विभाग के भीतर माफिया के साथ मिलीभगत की चर्चाओं को जन्म दिया है।दैनिक भास्कर ने सबसे पहले इस कटान की खबर प्रकाशित की थी।
जिसमें 45 पेड़ों के अवैध कटान की आशंका जताई गई थी। बाद में हुई जांच में 38 पेड़ों की जड़ें मिलने की पुष्टि हुई। हालांकि, जांच टीम ने यहीं पर कार्रवाई रोक दी, जबकि स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जंगल में इससे भी अधिक कटान हुई है।
अवैध कटान की बढ़ती घटनाएँ और विभाग की चुनौतियाँ
इसके साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि बीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की इस अवैध कटान के मामले में नौनिया वन ब्लॉक के फॉरेस्टर चंद्र प्रकाश और फॉरेस्ट गार्ड प्रहलाद को निलंबित कर दिया गया है।इसके अलावा रेंजर अंकित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इसके अतिरिक्त, भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत 13 मजदूरों पर एफआईआर दर्ज की गई है।इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा बताया जा रहा है कि 38 पेड़ों की कटान के साक्ष्य स्पष्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद उच्चाधिकारियों ने रेंज के अन्य जंगलों में विस्तृत जांच (कुंबिंग) रोक दी है। ऐसी खबरें हैं कि विभागीय दबाव और माफिया के प्रभाव में जांच को सीमित कर दिया गया है।
विभागीय गड़बड़ियों और संदेहास्पद भूमिका
दुधवा के फील्ड डायरेक्टर (FD) आईएफएस राजा मोहन ने पुष्टि की है जिसमें पाया गया कि वाचर को हटा दिया गया है। उन्होंने बताया, ‘फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित किया गया है, रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है।
इस्लाम सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया गया है।’ इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई से बचने के आरोप लग रहे हैं, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल अभी भी बरकरार हैं।
