उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि लखीमपुर खीरी समेत नेपाल सीमा से सटे जिलों में खाद की दुकानों की गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ दुकानदार यूरिया और अन्य उर्वरकों की कालाबाजारी में शामिल हो सकते हैं, खासकर सीमावर्ती इलाकों में जहाँ नेपाल में इनकी कीमतें काफी अधिक हैं।
सीमावर्ती जिलों में होगी खाद की दुकानों की सघन जांच
मंत्री शाही ने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाल में यूरिया की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना ज्यादा है,नेपाल में यूरिया की कीमत यहाँ की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है—भारत में ₹266 प्रति 25 kg बैग जबकि नेपाल में ₹2500 से ऊपर जिससे सीमा पार खाद की तस्करी की संभावना बढ़ जाती है। सरकार इस पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लखीमपुर खीरी, पिलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में दुकानों की जांच करवाएगी।
जांच के दायरे में अब उन दुकानों पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है जो शिथिल लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रक्रियाओं के तहत पांच किलोमीटर के वेरिएबल इलाकों में संचालित हो रही हैं।डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लाने, सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने, जिला स्तर पर रिकॉर्ड सत्यापित करने सहित कई रणनीतिक सुधारों की मंजूरी दी गई है ।
कृषि मंत्री ने लखीमपुर के खे एलआरपी स्थित गेस्ट हाउस में की प्रेसवार्ता
कृषि मंत्री ने बुधवार को यह बातें लखीमपुर खे एलआरपी स्थित गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता की किसके दौरान उन्होंने बताया कि। दस लाख क्विंटल से भी अधिक खीरी में यूरिया भेजी जा चुकी हैं, दस लाख क्विंटल मतलब 25 लाख बोरे हुए। प्रदेश और जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है और किसी को अनावश्यक भंडारण करने की जरूरत भी नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल सीमा वाले इलाकों में खाद की इतनी खपत क्यों हो रही, इसकी जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा ओवर रेटिंग की भी जांच करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा से सटे जिलों में लगभग 50 लाइसेंस की जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अफसरों पर भी कार्रवाई होगी।
