गोला में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा पत्रकारों की समस्याओं और सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें कुल सात प्रमुख मांगें रखी गईं।
ज्ञापन में उठाई गई मुख्य 7 मांगें
तहसील अध्यक्ष करन सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न मांगों का उल्लेख किया गया है।दिये गए ज्ञापन में मांग की गई है कि तहसील स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी पत्र संख्या-1484/सू० एवं ज०स० वि० (प्रेस)-36/2004 दिनांक 19-06-2008 को संशोधित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।पत्रकारों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए।
पत्रकारों की मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।प्रेस क्लब एवं मीडिया कर्मियों को सरकारी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।रिपोर्टिंग के दौरान प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित हो।पत्रकारों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु समिति बने।क्षेत्रीय पत्रकारों को कार्य हेतु तकनीकी व संसाधन सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
ग्राम स्तरीय पत्रकारों की सुरक्षा पर जोर
एसोसिएशन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार कई बार जोखिम का सामना करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा, पहचान और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति बनाना आवश्यक है।ग्रामीण पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए उन्हें आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान की जाए।
इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में उन्हें निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाए। प्रदेश स्तर पर गठित पत्रकार मान्यता समिति एवं विज्ञापन मान्यता समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के दो प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सम्मिलित करने की भी मांग की गई है।
विधायक ने भरोसा दिलाया—मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएं
गीज्ञापन प्राप्त करने के बाद विधायक ने आश्वासन दिया कि पत्रकारों की सभी मांगे गंभीरता से शासन तक पहुंचाई जाएंगी और समाधान के लिए उचित कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा।एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने कार्यालय हेतु दारुलशफा में निःशुल्क भवन उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं का अध्ययन और समाधान करने के लिए एक ग्रामीण पत्रकार आयोग का गठन करने की भी बात कही गई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पत्रकारिता के दायित्व का निर्वहन करते समय किसी विवाद की स्थिति में पत्रकारों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले किसी सक्षम राजपत्रित अधिकारी से जांच कराने का आदेश जारी किया जाए।एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से इन सभी बिंदुओं पर विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया है। ज्ञापन सौंपने वालों में कामता सिंह कुशवाहा, मूलचंद भारद्वाज, विकास शुक्ला, मनदीप वर्मा, राजेश वर्मा, शिवकुमार वर्मा, श्री कृष्णा शर्मा, आशीष राठौड़, सुधीर गुप्ता, सचिन शर्मा, योगेंद्र सिंह, आलोक श्रीवास्तव और आशीष तिवारी सहित कई पत्रकार शामिल रहे।
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